काठमाडौँ :- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच नीतिगत तथा प्राज्ञिक सहकार्य थप सुदृढ हुने भएको छ।
प्रतिष्ठानको गठन आदेश संशोधन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको समन्वयलाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
राजपत्रको भाग–३ मा प्रकाशित ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश (दोस्रो संशोधन), २०८३’ अनुसार बोर्डको संरचनामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पदेन अध्यक्ष बनाइएको छ। बोर्डमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई सदस्य तथा कार्यकारी निर्देशक सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापासहितको उपस्थितिमा बोर्डको पहिलो बैठक हालै सम्पन्न भएको छ।
प्रतिष्ठानका सहायक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद विकले संशोधित व्यवस्थाले राष्ट्रिय योजना आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नीतिगत तथा प्राज्ञिक समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
विशेषज्ञ समूह (थिङ्क ट्याङ्क) का रूपमा परिचित प्रतिष्ठानले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त र राज्यका नीतिलाई आधार मानेर विभिन्न नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। साथै, नेपालको सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रतिष्ठानले निर्वाह गर्दै आएको छ।
यसका साथै निजामती तथा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, जवाफदेही, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन आवश्यक सुधारका विषयमा पनि प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले विसं २०७५ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन आदेश जारी गरेको थियो। हाल प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसँगको औपचारिक समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्दै आएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
